अर्नब गोस्‍वामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, मिली अंतरिम जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह-आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है।कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर अर्नब गोस्वामी को रिहा करने का आदेश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने देश का पालन तुरंत सुनिश्चित करने के लिए पुलिस आयुक्त को निर्देश दिए गए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद यह मामला देश की सबसे अदालत में जा पहुंचा है।

रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन चीफ अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें किसी को टारगेट करती हैं, तो यह न्याय का उल्लंघन होगा।सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ‘यदि हम एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अगर राज्य सरकारें किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट करती हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए शीर्ष अदालत है’।

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वकील हरीश साल्वे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने दुर्भावना के तहत अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कई मुकदमे दर्ज किए हैंवकील हरीश साल्वे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने दुर्भावना के तहत अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कई मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर अन्वय नाइक सुसाइड मामले को दोबारा खोला है।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अमित देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में जिरह की। कपिल सिब्बल ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में पहले से लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अभी आरोपी को जमानत नहीं देनी चाहिए।बता दें, एक सुसाइड केस में बीते दिनों अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें अलीबाग कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने अर्णब को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

 

 

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