भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, बड़े अधिकारियों को बनाया चपरासी और चौकीदार, SDM को भी बनाया तहसीलदार

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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस समय पूरे एक्शन के मूड में है वह भी भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर ऐसा एक्शन लिया जाता है तो वह बिल्कुल काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो ऊपरी सतह से कार्रवाई की जानी चाहिए जैसे कि योगी सरकार ने की है।

योगी सरकार हर उस इंसान के लिए भगवान है जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन अगर कोई भी भ्रष्टाचार या या फिर दंगा करता है या करना चाहता है तो उस वक्त के लिए योगी सरकार खतरे की घंटी बन चुकी है। चाहे फिर तन्हाइयों से सर्वाधिक संपत्ति के नुकसान की वसूली हो या फिर माफियाओं की संपत्ति को दस्त करना हो, ऐसे कई बड़े और पुराने मुद्दे योगी सरकार सुलझा रही है।

योगी सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन में है। उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम लेवल के अधिकारियों को यूपी की योगी सरकार ने रिमोट करके तहसीलदार बना दिया जबकि एक अन्य अधिकारियों को रिमोट करके चपरासी बना दिया।

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भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सूबे की योगी सरकार सूचना विभाग में तैनात 4 अपर सूचना अधिकारियों को डिमोट करके चपरासी चौकीदार, सिनेमा ऑपरेटर और प्रचारक सहायक का पद दे दिया है। दर्शन अखिलेश की सरकार में इन सभी अधिकारियों का गलत तरीके से प्रमोशन किया गया था जो कि नियम के खिलाफ था जब योगी सरकार की आग इन अधिकारियों के प्रमोशन में पड़ी तो योगी सरकार ने तुरंत सटीक और सही एक्शन ले लिया।  नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में इन सभी अधिकारियों का प्रमोशन किया गया था गलत तरीके से इसीलिए योगी सरकार ने इनका डिमोशन सही तरीके से कर दिया है।

कौन हैं वो अधिकारी जिनका डिमोशन किया गया

सूचना निदेशक शिशिर द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार बरेली अपर जिला सूचना अधिकारी नरसिंह को डिमोट कर चपरासी बनाया गया है। वहीं मथुरा अपर जिला सूचना अधिकारी विनोद कुमार शर्मा को पदावनत कर सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक का पद दे दिया गया है।

अपर जिला सूचना अधिकारी अनिल कुमार सिंह को डिमोट कर के सिनेमा ऑपरेटर कम प्रचार सहायक का पद थमा दिया गया है। फिरोजाबाद अपर जिला सूचना अधिकारी दयाशंकर को तो चौकीदार के पद पर बिठा दिया गया।  ये आदेश बुधवार (जनवरी 6, 2021) से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।

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