किसान आंदोलन – सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं यह तय करना पुलिस का काम

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नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है।

तो वहीं दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, अपनी याचिका में किसानों के 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है।

दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कानून-व्यवस्था का हवाला दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन फिलहाल इस मामले को 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है।

पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में संदिग्ध संगठनों की सक्रियता पर भी संज्ञान लिया था। एक अर्जी में कोर्ट को बताया गया था कि आंदोलन में कनाडा के संगठन ‘सिख फॉर जस्टिस’ के बैनर लहरा रहे हैं. इस बात की आशंका है कि अलग खालिस्तान का समर्थक ये संगठन आंदोलन के लिए फंड उपलब्ध करवा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी परेड और किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में आतंकियों के पोस्टर लगवाए है. जिसमें से ज्यादातर खालिस्तानी आतंकी संगठनों से संबंध रखते हैं. दिल्ली पुलिस को डर है कि खालिस्तानी आतंकी कहीं भोले भाले किसानों की आड़ में आतंकी वारदात को अंजाम ना दे दें।

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सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून-व्यवस्था की विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह कोर्ट नहीं तय करेगा। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कहना है कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है।

किसान संगठन के नेताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए कमर कस ली है. लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मार्च पर रोक लगाता है तो किसानों का रुख क्या होगा. अगर कोर्ट मार्च पर रोक नहीं लगता है तो दिल्ली पुलिस और सरकार की रणनीति क्या होगी।

इससे पहले किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च को लेकर अपना पूरा प्लान जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही किसान संगठनों ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च को भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। 26 जनवरी को हम दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे।

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